सरकारले विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी केही नेपाल ऐनमार्फत ल्याएको कानुन संशोधन फिर्ता लिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावमा असहमति राख्दै सङ्घीय संसदमा आपत्ति जनाएको हो । केही नेपाल ऐनको दफावार छलफलका क्रममा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाले दफा ६४ को व्यवस्था यसअघि नै फिर्ता लिने भनेकाले फिर्ता लिन्छु भनी कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा प्रस्ताव राखेपछि माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले असहमति जनाएका हुन् ।
ऐनको दफा ६४ मा सशस्त्र द्वन्द्वमा वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए तिनका नेताविरुद्ध जुनसुकै अदालतमा रहेको सरकारले फिर्ता लिनसक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीसहितका सांसदहरूले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट यो व्यवस्था फिर्ता लिने कुरामा नोट अफ डिसेन्ट रहने भनी असहमति जनाएका छन् । २०७७ सालमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँगको तीन बुँदे सहमतिका आधारमा दफा ६४ राखिएको थियो ।
त्यस्तै नेपाल जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग सहमति गर्दा ऐनमार्फत उनीहरूका कार्यकर्ता र नेतामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने भनिएको थियो । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल रहेका थिए । घर्तीले उक्त तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनसँग समेत दफा ६४ सम्बन्धित रहेको तर अहिले आएर फिर्ता लिन नमिल्ने बताए ।
‘सरकारले फिर्ता लिन्छु भन्यो । तर यो आउनुको कारण छ भन्ने लाग्छ’ उनले भने– ‘तै पनि सरकार पछाडि हट्छ र समिति तयार हुन्छ भने हाम्रो पार्टीको ‘नोट अफ डिसेन्ट रहन्छ ।’ माओवादीका अर्का सांसद रामकुमार राईले पनि घर्तीको भनाइमा समर्थन जनाए ।
उनले यो दफा राजनीतिक आन्दोलनपछि शान्ति वार्तामा र खुल्ला राजनीतिमा आएका दलहरू र तीनका नेताहरूसँग जोडिएकाले अहिले फिर्ता लिने कुरामा सहमत हुन नसकिने बताए । ‘राजनीतिक आन्दोलन र राजनीतिक सहमति तत्कालीन सरकारले गरेको छ ।
